लखनऊ केसरी से ओम की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अब बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 30 से ज्यादा बिजली अभियंताओं की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपी जाएगी। लंबे समय से बंद पड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों को दोबारा खोले जाने की तैयारी चल रही है।पावर कॉरपोरेशन अब इन मामलों की जांच अपनी आंतरिक विजिलेंस से हटाकर स्टेट विजिलेंस को सौंपेगा। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपये के वित्तीय नुकसान वाले मामलों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। वहीं 20 से अधिक मामलों में अभियंताओं पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी बताए जा रहे हैं।जांच के दायरे में सिर्फ अभियंता ही नहीं, बल्कि विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे और कार्रवाई देखने को मिल सकती है।इस कदम को बिजली विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
