Thursday, May 28, 2026

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लखनऊ में सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया विधानभवन

लखनऊ केसरी से ओम की रिपोर्ट

एलडीए ने डिजाइन व प्लानिंग के लिए टेंडर जारी, विधानसभा, सचिवालय और सीएम आवास का प्रस्ताव l

लखनऊ:लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर नया विधानभवन, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास विकसित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने डिजाइन और प्लानिंग हेतु कंसल्टेंट एवं आर्किटेक्ट के चयन के लिए टेंडर (RFP) जारी कर दिया है।एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार के अनुसार, इच्छुक कंपनियां 23 मई से 21 जून तक टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। कंसल्टेंट के चयन के बाद परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर निर्माण की कुल लागत निर्धारित होगी।प्रस्तावित 245 एकड़ भूमि में से करीब 170 एकड़ नगर निगम और 75 एकड़ एलडीए के स्वामित्व में है। यह वही जमीन है जिसे वर्ष 1994 में नगर निगम द्वारा सहारा इंडिया को 30 वर्षों की लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि पिछले वर्ष समाप्त हो गई।लीज की शर्तों के उल्लंघन और अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम और एलडीए ने इस जमीन को अपने कब्जे में वापस ले लिया था। अब इस भूमि पर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी संरचनाओं के विकास की योजना तैयार की जा रही है।

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लखनऊ में सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया विधानभवन

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एलडीए ने डिजाइन व प्लानिंग के लिए टेंडर जारी, विधानसभा, सचिवालय और सीएम आवास का प्रस्ताव l

लखनऊ:लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर नया विधानभवन, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास विकसित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने डिजाइन और प्लानिंग हेतु कंसल्टेंट एवं आर्किटेक्ट के चयन के लिए टेंडर (RFP) जारी कर दिया है।एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार के अनुसार, इच्छुक कंपनियां 23 मई से 21 जून तक टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। कंसल्टेंट के चयन के बाद परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर निर्माण की कुल लागत निर्धारित होगी।प्रस्तावित 245 एकड़ भूमि में से करीब 170 एकड़ नगर निगम और 75 एकड़ एलडीए के स्वामित्व में है। यह वही जमीन है जिसे वर्ष 1994 में नगर निगम द्वारा सहारा इंडिया को 30 वर्षों की लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि पिछले वर्ष समाप्त हो गई।लीज की शर्तों के उल्लंघन और अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम और एलडीए ने इस जमीन को अपने कब्जे में वापस ले लिया था। अब इस भूमि पर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी संरचनाओं के विकास की योजना तैयार की जा रही है।

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