नई दिल्ली सरकार के अनुसार, यह राहत मूल रूप से एलपीजी (LPG) उत्पादन पर बढ़ते फोकस के दौरान घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई थी। अब स्थिति में सुधार के बीच प्रभावित उद्योगों को सुचारु रूप से सामान्य व्यवस्था में लौटने का अवसर देने के लिए इसे 15 दिनों का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस छूट के दायरे में आने वाले उत्पादों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस निर्णय से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, केमिकल तथा ऑटो कंपोनेंट्स सहित विभिन्न विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, सरकार का मानना है कि इस कदम से अंतिम उपभोक्ताओं को भी कीमतों के मोर्चे पर राहत मिल सकती है।
